Legal and Judicial
Published 30 August 2026 · Last updated 30 August 2026
अंश दपोट मुद्दामा विवादित सम्पत्ति निजी आर्जनको हो वा सगोलको बण्डायोग्य सम्पत्ति हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी कुनै अंशियारको नाममा राजीनामाबाट जग्गा खरिद भएको अवस्थामा उक्त सम्पत्ति स्वतः बण्डा हुने हो कि निजी आर्जन मानिने हो भन्ने विषयमा अदालतका फैसलाहरूमा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ।
यस सन्दर्भमा अर्जुनकुमार लामिछाने विरुद्ध अनिलकुमार शर्मा (लामिछाने), ०६६-CI-०५१८, मुद्दा: अंश दपोट तथा शेर सिंह सुब्बासमेत विरुद्ध धनराज लिम्बु, २०५९ सालको दे.पु.नं. ८५३८, मुद्दा: अंश दपोट का फैसलाहरू उल्लेखनीय छन्। Adalat Lawyers in Nepal.
मा.न्या. श्री प्रकाश वस्ती तथा मा.न्या. श्री भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलास
यस मुद्दामा अदालतले मूलतः कुनै अंशियारको नाममा जग्गा खरिद हुँदैमा मात्र उक्त सम्पत्ति स्वतः बण्डायोग्य हुन्छ भन्न नमिल्ने दृष्टिकोण लिएको देखिन्छ।
फैसलाको महत्वपूर्ण अंशअनुसार:
“पैतृक सम्पत्ति बिक्री भई यसमा लगानी भएको वा पैतृक सम्पत्तिको आयस्ता बचत भई यो सम्पत्ति खरिद भएको हो भन्ने वादीको जिकिर पनि छैन। कुनै अंशियारको नाममा जग्गा खरिद हुँदैमा सो स्वतः बण्डा हुन्छ भन्न मिल्दैन। कुनै सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भनी दिइएको प्रमाणलाई त्यसो होइन भन्ने आधार प्रमाणका साथ खण्डन गर्न सक्नु पर्ने।”
यसबाट निजी आर्जनको दाबी गरिएको सम्पत्तिलाई केवल सगोलको परिवारमा खरिद भएको वा कुनै अंशियारको नाममा रहेको भन्ने आधारमा मात्र बण्डायोग्य मान्न नहुने देखिन्छ।
अर्थात्, सम्पत्ति निजी आर्जनबाट प्राप्त भएको भन्ने दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाण छ भने त्यसलाई विपक्षीले पनि उपयुक्त प्रमाणबाट खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ।
मा.न्या. श्री तपबहादुर मगर तथा मा.न्या. श्री ताहिरअलि अनसारीको संयुक्त इजलास
यस मुद्दामा विवादित जग्गा राजीनामाबाट प्राप्त भएको देखिन्छ। प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गा दाइजोपेवाको रकमबाट खरिद गरिएको निजी आर्जनको सम्पत्ति भएको जिकिर गरेका थिए।
तर अदालतले २०४५ सालको राजीनामा लिखतमा विवादित जग्गा दाइजोपेवाको रकमबाट खरिद गरिएको भन्ने कुरा उल्लेख नभएको र दाइजोपेवाको रकमसम्बन्धी कुनै प्रमाण पनि पुनरावेदक प्रतिवादीहरूबाट प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा केवल प्रतिउत्तर तथा पुनरावेदनमा गरिएको जिकिरका आधारमा जग्गालाई निजी आर्जनको सम्पत्ति मान्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
फैसलाको सार:
“केवल प्रतिउत्तर र पुनरावेदन जिकिरको भरमा उक्त कि.नं. २००२ को जग्गालाई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू फूलमाया र शकुन्तलाको निजी आर्जन ठहर गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन।”
यस फैसलाले निजी आर्जनको जिकिर मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार आवश्यक हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई बल दिएको देखिन्छ।
तेजनारायण चौधरीसमेत विरुद्ध लक्ष्मीनारायण चौधरी भएको अंशसम्बन्धी मुद्दामा पनि निजी आर्जनको प्रमाणित आधार प्रस्तुत हुन नसकेको अवस्थामा सम्पत्तिलाई सगोलको सम्पत्ति मान्नुपर्ने दृष्टिकोण अपनाइएको देखिन्छ।
यसले शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दामा प्रतिपादित दृष्टिकोणसँग सामञ्जस्य राख्छ।
उल्लिखित फैसलाहरूलाई हेर्दा निजी आर्जनको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रमाणको भारमा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ।
अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दामा कुनै सम्पत्ति निजी आर्जनको हो भनी प्रमाण प्रस्तुत गरिएको अवस्थामा त्यसलाई बण्डायोग्य हो भन्ने पक्षले आधार प्रमाणबाट खण्डन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ।
तर शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दामा निजी आर्जनको दाबी गर्ने पक्षले नै त्यसको पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ। केवल प्रतिउत्तर वा पुनरावेदनमा गरिएको दाबीका आधारमा निजी आर्जन कायम गर्न अदालत तयार भएको देखिँदैन।
यसरी हेर्दा एउटै प्रकृतिको प्रश्नमा प्रमाणको भार कहिले वादीमा र कहिले प्रतिवादीमा राखिएको जस्तो देखिन्छ।
अंश दपोट मुद्दामा विवादित सम्पत्ति बण्डायोग्य हो वा होइन भन्ने निर्धारणका लागि त्यसको स्रोत, खरिदको अवस्था, रकमको स्रोत र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिको आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण हुन्छ।
उदाहरणका लागि:
यी प्रश्नहरूको उत्तरले सम्पत्ति निजी आर्जनको हो वा सगोलको बण्डायोग्य सम्पत्ति हो भन्ने निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
हुँदैन।
कुनै अंशियारको नाममा राजीनामाबाट जग्गा खरिद हुँदैमा मात्र उक्त जग्गा स्वतः बण्डायोग्य हुन्छ भन्न मिल्दैन भन्ने दृष्टिकोण अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दामा देखिन्छ।
तर यसको अर्थ राजीनामाबाट खरिद भएको सबै सम्पत्ति स्वतः निजी हुन्छ भन्ने पनि होइन।
मुख्य प्रश्न रकमको स्रोत र सम्पत्ति खरिदको वास्तविक प्रकृति हो।
यदि निजी रकमबाट सम्पत्ति खरिद भएको प्रमाणित हुन्छ भने निजी आर्जनको प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसको विपरीत पैतृक सम्पत्ति, सगोलको आयस्ता वा सगोलको रकमबाट खरिद भएको प्रमाणित भएमा बण्डायोग्य सम्पत्तिको रूपमा हेर्न सकिन्छ।
पुग्दैन।
शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दाबाट स्पष्ट रूपमा देखिने कुरा के हो भने निजी आर्जनको दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
प्रतिउत्तरपत्र वा पुनरावेदनमा “यो मेरो निजी आर्जन हो” भनेर उल्लेख गर्दैमा मात्र अदालतले त्यसलाई निजी सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने हुँदैन।
विशेषगरी सम्पत्ति दाइजोपेवा, व्यक्तिगत आम्दानी वा अन्य निजी स्रोतबाट प्राप्त भएको दाबी गरिएको छ भने सो दाबी पुष्टि हुने राजीनामा, आर्थिक स्रोतसम्बन्धी कागजात, लिखत, आय प्रमाण, कारोबार वा अन्य विश्वसनीय प्रमाण महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।
अंश दपोट मुद्दामा निजी आर्जनको सम्पत्ति भनेर लिएको जिकिर स्वतः मान्य वा स्वतः अमान्य हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसको निर्धारण प्रमाणको आधारमा हुनुपर्छ।
अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दाले कुनै अंशियारको नाममा सम्पत्ति खरिद हुँदैमा मात्र त्यो स्वतः बण्डायोग्य नहुने र निजी आर्जनको प्रमाणलाई विपक्षीले आधार प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।
अर्कोतर्फ, शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दाले निजी आर्जनको दाबी गर्ने पक्षले त्यसको विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने र केवल प्रतिउत्तर वा पुनरावेदनको जिकिरका आधारमा सम्पत्तिलाई निजी आर्जन मान्न नसकिने दृष्टिकोण लिएको छ।
त्यसैले मुख्य कानुनी प्रश्न “सम्पत्ति कसको नाममा छ?” मात्र होइन, “सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग भएको रकमको वास्तविक स्रोत के हो?” भन्ने पनि हो।
मूलतः निजी आर्जनसम्बन्धी विवादमा प्रमाणको भारबारे फैसलाहरूमा देखिने असमान दृष्टिकोण न्यायिक एकरूपताको दृष्टिले विचारणीय विषय हो। एउटै प्रकृतिको विवादमा कहिले वादी र कहिले प्रतिवादीमाथि प्रमाणको भार राखिने अवस्था स्पष्ट र सुसंगत कानुनी मापदण्डका दृष्टिले पुनर्विचारयोग्य देखिन्छ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्रोत, व्यक्तिगत आम्दानी वा कानूनबमोजिम आफ्नो निजी अधिकारमा प्राप्त स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्तिको रूपमा दाबी गर्न सकिन्छ। तर दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन, परिस्थितिअनुसार त्यसको प्रमाण आवश्यक हुन्छ।
यो प्रश्नमा अदालतका फैसलाहरूमा फरक दृष्टिकोण देखिएको छ। निजी आर्जनको दाबी गर्ने पक्षले प्रमाण पेश गर्नुपर्ने दृष्टिकोण शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दामा देखिन्छ। अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दामा भने निजी आर्जनको प्रमाणलाई खण्डन गर्ने आधार प्रमाण विपक्षीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ।
राजीनामाबाट खरिद भएको मात्र कारणले जग्गा स्वतः बण्डायोग्य हुँदैन। खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत र सम्पत्ति प्राप्तिको वास्तविक प्रकृति हेर्नुपर्छ।
निजी आर्जनको प्रकृतिअनुसार राजीनामा लिखत, बैंक कारोबार, आयस्रोतका कागजात, व्यवसाय वा रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीका प्रमाण, दाइजोपेवासम्बन्धी लिखत तथा अन्य विश्वसनीय कागजातबाट प्रमाणित गर्न सकिन्छ।
किनभने सम्पत्ति निजी आर्जनको हो वा सगोलको हो भन्ने कुराले त्यसलाई अंशबण्डामा समावेश गर्ने वा नगर्ने विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
निजी आर्जनको दाबी गरिएको भए पनि त्यसको स्रोत पुष्टि गर्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण नभएको, सम्पत्ति खरिदको रकमको स्रोत अस्पष्ट भएको वा उपलब्ध लिखत तथा अन्य प्रमाणले निजी आर्जनको दाबीलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा यस्तो दाबी कमजोर हुन सक्छ।
सम्पत्ति खरिद गर्दा प्रयोग भएको रकम कहाँबाट आयो भन्ने कुरा देखाउने प्रमाण प्रस्तुत गरेर निजी आर्जनको दाबी बलियो बनाउन सकिन्छ। केवल सम्पत्ति आफ्नो नाममा रहेको प्रमाणले मात्र प्रत्येक अवस्थामा निजी आर्जन पुष्टि गर्दैन।
सगोलको पैतृक सम्पत्ति वा त्यसबाट प्राप्त आयस्ता प्रयोग गरेर जग्गा खरिद गरिएको प्रमाणित भएमा निजी आर्जनको दाबी स्वीकार गर्न कठिन हुन्छ।
अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दामा निजी आर्जनको प्रमाणलाई विपक्षीले आधार प्रमाणबाट खण्डन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यसैले प्रमाणको भार सम्बन्धी प्रश्न मुद्दाको तथ्य, दाबी र प्रस्तुत प्रमाणका आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।
हुन्छ, तर केवल जिकिर गरेकै आधारमा मात्र मान्य हुन्छ भन्ने होइन। निजी आर्जनको दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाण र सम्पत्ति प्राप्तिको वास्तविक स्रोत महत्वपूर्ण हुन्छ।
आफ्नो नाममा भएको मात्र कारणले हरेक जग्गा स्वतः निजी सम्पत्ति हुँदैन। सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत र त्यसको कानुनी प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ।
लाग्छ भन्ने निश्चित नियमका रूपमा लिन मिल्दैन। अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दामा कुनै अंशियारको नाममा जग्गा खरिद हुँदैमा सो स्वतः बण्डा हुन्छ भन्न नमिल्ने दृष्टिकोण देखिन्छ।
दाइजोपेवाबाट खरिद गरिएको हो भन्ने दाबी मात्र पर्याप्त हुँदैन। सो दाबी पुष्टि गर्ने विश्वसनीय प्रमाण आवश्यक पर्न सक्छ। शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दामा यही पक्ष महत्वपूर्ण देखिन्छ।
पुग्दैन। निजी आर्जनको दाबीलाई समर्थन गर्ने प्रमाण आवश्यक हुन सक्छ। केवल प्रतिउत्तर वा पुनरावेदनमा गरिएको जिकिरका आधारमा निजी आर्जन कायम गर्न नमिल्ने दृष्टिकोण शेर सिंह सुब्बासमेतको मुद्दामा देखिन्छ।
यसमा फैसलाहरूमा फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। कतिपय अवस्थामा निजी आर्जनको दाबी गर्ने पक्षले प्रमाण दिनुपर्ने देखिन्छ भने अर्जुनकुमार लामिछानेको मुद्दामा प्रस्तुत निजी आर्जनको प्रमाणलाई खण्डन गर्ने आधार प्रमाण विपक्षीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने दृष्टिकोण देखिन्छ।
सम्पत्ति खरिदमा प्रयोग भएको रकमको स्रोत देखाउने राजीनामा, आर्थिक कारोबार, आयस्रोतसम्बन्धी कागजात, दाइजोपेवाको प्रमाण तथा अन्य विश्वसनीय प्रमाण महत्वपूर्ण हुन सक्छन्।
सामान्यतः पैतृक सम्पत्ति वा त्यसबाट प्राप्त आयस्ता प्रयोग भएको प्रमाणित भएमा त्यसलाई निजी आर्जनको रूपमा दाबी गर्न कठिन हुन्छ। सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत नै मुख्य विषय हुन्छ।
किनभने केही फैसलामा निजी आर्जनको दाबी गर्ने पक्षमाथि प्रमाणको भार राखिएको देखिन्छ भने केही फैसलामा प्रस्तुत निजी आर्जनको प्रमाणलाई खण्डन गर्ने जिम्मेवारी विपक्षी पक्षमा राखिएको देखिन्छ। यही कारण प्रमाणको भारसम्बन्धी न्यायिक दृष्टिकोणमा एकरूपताको प्रश्न उठ्छ।
Subscribe for a monthly briefing on Nepal's corporate law, regulatory developments, and firm insights.
Download a PDF copy of this publication to read offline or share with colleagues.
Download PDFInsights